Thursday, July 9, 2009

लालगढ़ में लाल लड़ाई


लालगढ़ कांड
की प्रस्तावना का पहला शब्द नंदीग्राम है। 24 परगना के इसी जिले में भूमि अधिग्रहण के नाम पर किसानों के बीच सबसे पहले रोष फैला था। माओवादियों ने राजनैतिक कार्यकर्ताओं की आड़ में प्रतिरोध का नया व्याकरण रचा और नतीजा सबके सामने है। मगर लालगढ़ तक आते - आते माओवादी नेपथ्य से निकलकर मंच पर आ चुके थे। इसकी वजह कई गिनाई जा सकती हैं। उड़ीसा और झारखंड की नक्सल बेल्ट से यह इलाका बेहतर तरीके से कनेक्टेड है , इसलिए कैडर मूवमंट में आसानी थी। घोर गरीबी और सीपीएम की गुंडागर्दी के कारण आदिवासियों में असंतोष था। 2007 के बाद माओवादियों ने दूसरी तथाकथित फासिस्ट पार्टियों के बजाय सीपीएम के ऊपर अपनी रणनीति केंद्रित कर दी थी। मगर इन तमाम वजहों के बीच सबसे बड़ा सच यही है कि वेस्ट बंगाल सरकार अपनी राजनैतिक सुविधा के नाम पर माओवादियों की तरफ ध्यान देकर भी चुप रही। हथियारों की भाषा बोलने वालों ने खुले आम इंडियन स्टेट को चैलिंज किया और इस सबमें गरीब आदिवासी ढाल की तरह इस्तेमाल हुए। लेफ्ट ने इस बीच कभी टीएमसी पर निशाना साधा तो कभी केंद्र के पाले में गेंद उछाली। मगर उन मूलभूत सवालों के जवाब खोजने की कोशिश नहीं की , जिनकी वजह से इसके गढ़ हाथ से निकलते जा रहे हैं। कार्रवाई में देरी का सबब ऐसा कम ही होता है कि किसी इलाके में तैनात पुलिस अफसर के मातहत काम करने वाले जवान कैंप छोड़कर चले जाएं और अफसर को एक घंटे बाद मीडिया के जरिए इसकी खबर पहुंचे। मगर लालगढ़ में डिप्टी एसपी ऑपरेशंस अरनब घोष के साथ ऐसा ही हुआ। घोष एक प्रतीक भर हैं। माओवादियों से निपटने में राजनैतिक इच्छाशक्ति की इतनी कमी रही कि तमाम अफसरों से इस बारे में पूछने पर एक ही जवाब मिलता है , हम कुछ नहीं जानते , राइटर्स बिल्डिंग के पास ही सारे सवालों के जवाब हैं। छह दिनों तक राज्य के चीफ सेक्रटरी अशोक मोहन चक्रवर्ती यही कहते रहे कि हर मुमकिन प्रयास किए जा रहे हैं। तो क्या ये मान लिया जाए कि वेस्ट बंगाल में प्रशासन नाम की कोई चीज ही नहीं है और सीपीएम कैडरों की सत्ता खत्म होते ही राज्य में कानून ? का राज नहीं रह जाता। दरअसल नंदीग्राम की वजह से सीपीएम को इतना राजनैतिक नुकसान उठाना पड़ा कि वह प्रतिरोध शब्द सुनते ही चौकन्नी हो उठी। माओवादियों के खिलाफ कार्रवाई के नाम पर जब आदिवासियों का उत्पीड़न हुआ , तो उन्होंने पुलिस प्रतिरोध समिति बना ली। लेफ्ट को लगा कि मिदनापुर में एक और नंदीग्राम बनाने की तैयारी हो रही है। साथ ही लेफ्ट को भरोसा रहा कि इस स्ट्रॉन्गहोल्ड में उनके अपने कैडर ही हालात से निपट लेंगे। मगर माओवादी लगातार अपनी स्थिति मजबूत करते रहे और लेफ्ट कैडरों के आक्रामक होने से पहले ही उन्होंने धरमपुर और दूसरे इलाकों में धावा बोल दिया। स्थिति हाथ से जाने के बाद राज्य सरकार केंद्र के पाले में गेंद फेंकने में जुट गई। जब केंद्र सरकार ने अपना रवैया साफ कर दिया और कहा कि कार्रवाई राज्य सरकार को ही करनी होगी , तब ऑपरेशन लालगढ़ की तैयारियां शुरू हुईं। सालबोनी में लैंड माइन अटैक के बाद भी वेस्ट बंगाल प्रशासन के कान नहीं चेते। उस घटना के वक्त डीजीपी रहे ए . बी . वोहरा ने पार्टी लाइन पर चलकर अपने कार्यकाल को निपटाया। उस वक्त वेस्ट मिदनापुर के एसपी अजय नंद थे , जिन्होंने माओवादियों से निपटने के लिए स्थानीय मुखबिरों की मदद से एक ब्लूप्रिंट तैयार किया था। नंद को कहा गया कि स्थानीय सीपीएम दफ्तर में आएं और पार्टी के पदाधिकारियों के साथ वह ब्लूप्रिंट डिस्कस करें। नंद ने इनकार कर दिया और उनका ट्रांसफर नांदिया कर दिया और फिलहाल वह प्रतिनियुक्ति पर हैदराबाद में हैं। ठीक इसी तरह से वेस्ट मिदनापुर के मौजूदा एसपी मनोज वर्मा भी फंसे हुए हैं। उनको काबिल आईपीएस अफसर माना जाता है , लेकिन उनके सुझावों पर कान देने के लिए राइटर्स बिल्डिंग में कोई तैयार ही नहीं है। प्रशासन बना सेकंडरी लाइन वेस्ट बंगाल के शहरी इलाकों को अगर छोड़ दिया जाए , तो ग्रामीण इलाकों में सीपीएम कैडर का फरमान ही प्रशासन का फरमान होता है। राशन कार्ड हों या कोई दूसरी जरूरत प्रशासन सीपीएम यूनिट के निर्देश पर ही काम करता था। राजनैतिक टिप्णीकारों के मुताबिक पार्टी के दिवंगत राज्य सचिव अनिल बसु का मानना था कि प्रशासन में आने की पहली योग्यता राज्य सरकार के राजनैतिक लक्ष्यों के प्रति समर्पण होना चाहिए। इसी वजह से लालगढ़ और दूसरे इलाकों में सीपीएम कैडर के ढेर होते ही अराजकता की स्थिति मच गई। 70 के दशक में सत्ता में आने के बाद से सीपीएम ने अपना विस्तार इतना आक्रामक होकर किया कि इसकी सहयोगी पार्टियों मसलन फॉरवर्ड ब्लॉक और सीपीआई को भी नए इलाकों में नहीं पनपने दिया गया। इसी एकाधिकार के कारण अब आदिवासी हों या सामान्य किसान सभी के गुस्से का शिकार सीपीएम हो रही है। माओवादियों की कार्रवाई को देखने से यह साफ होता है कि इन आदिवासी इलाकों में रहने वाले सीपीएम कैडर हथियारों से लैस थे। परोक्ष सत्ता स्थापित करने में यह तथ्य मददगार साबित होता था। इसीलिए माओवादियों ने इन कैडरों को साफ कर दिया कि अगर अपने घर और जमीन पर वापस लौटना है , तो न सिर्फ पुलिस प्रतिरोध समिति के साथ अपनी संबद्धता स्थापित करनी होगी , बल्कि अपने हथियार भी सरेंडर करने होंगे। धरमपुर में तकरीबन 4 हजार लोग वापस आ गए। उनका कहना है कि हमारी सीपीएम से जुड़े नेता या तो मारे गए या भाग गए , ऐसे में हम कहां जाएं। कई सीपीएम कैडरों ने अपने हथियार भी इस कमिटी के सामने सरेंडर कर दिए। माओवादी आक्रोश की यह भाषा बखूबी इस्तेमाल कर रहे हैं। सीपीएम दफ्तरों को ढोल और क्रांति के नारों के शोर के बीच आग के हवाले करते आदिवासी दशकों की उपेक्षा का बदला ले रहे हैं। ये सब काम जिस माओवादी दस्ते के अधीन हुआ , उसके नायक हैं कंधे पर ए . के . 47 टांगे बगावत का ऐलान करते बिकास। बिकास माओवादी जनवादी लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी के सदस्य हैं। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने गर्वपूर्वक कहा कि यहां जमीन तैयार हो चुकी है और हमारा इंतजार कर रही है। मुहावरेदार भाषा का इस्तेमाल करते हुए बिकास कहते हैं कि बच्चा पैदा हो चुका है और हम इस काम में सिर्फ नर्स की भूमिका अदा कर रहे हैं। माना जा रहा है कि बिकास उन 400 गुरिल्ला लड़ाकों में से एक हैं , जिन्होंने लालगढ़ ऑपरेशन को अंजाम दिया। पुलिस सूत्रों के मुताबिक इन लड़ाकों की फौज 6 जून को लालगढ़ में इस ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए घुसी। इनमें से 100 लड़ाकों के पास अत्याधुनिक स्वचालित हथियार हैं। राजनीति के रंग वेस्ट बंगाल में सभी राजनैतिक दल अगले विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखकर कदम उठा रहे हैं। कांग्रेस ने जब राज्य सरकार की अक्षमता पर सवाल उठाते हुए सत्ता छोड़ने की सलाह दी , तो लेफ्ट ने नरमी से प्रतिक्रिया दी। लेफ्ट की पूरी कोशिश रही कि मामला इतना लंबा खिंचे कि माओवादी खुद ही टीएमसी को उघाड़ने लगें और ऐसा ही हुआ भी। यहीं सीपीएम की इंतजार करो की रणनीति कुछ सफल होती दिखी जब माओवादी नेताओं बिकास और किशनजी ने कहा कि नंदीग्राम में हम टीएमसी कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर लड़े। जाहिर है कि शहरी वर्ग के बीच खुद को विक्टिम बताकर सीपीएम को फिर से पनपने का मौका मिल सकता है। उधर नैतिकता की नाव पर सवाल ममता फिलहाल चुप्पी साधे हैं। दरियाफ्त करने पर उनके दफ्तर से जवाब मिलता है कि मैडम रेल बजट में बिजी हैं। सीपीएम ने गरीबों की बात करके राजनीति शुरू की , लेकिन बुद्धदेव के आने के बाद से पार्टी नई पीढ़ी का हवाला देकर औद्योगिकीकरण की नीति अपना रही है। इस वजह से न सिर्फ आदिवासी और सीमान्त इलाकों में बसे लोग , बल्कि पार्टी को सपोर्ट देते रहे बुद्धिजीवी भी लेफ्ट फ्रंट से बिदकने लगे। खुद सीपीएम के कैडर भी मानते हैं कि नरेगा से लेकर तमाम मुद्दों पर सरकार की तरफ से गलतियां हुई हैं। सच्चर कमिटी की रिपोर्ट बताती है कि राज्य में मुस्लिमों की दशा सबसे ज्यादा खराब है। फिलहाल राज्य के 17 जिले ऐसे हैं , जहां खेती ही जीविका का मूल आधार है। इन जिलों के 60 फीसदी घरों में बीपीएल कार्ड है और 99 फीसदी परिवारों के घर राशन का ही चावल - गेंहू आता है। जाहिर है कि जब अन्न का स्त्रोत सीपीएम के प्रति वफादारी हो , तो खुलकर बगावत कौन करे। इसी असंतोष को माओवादियों ने कैश कराया। टीएमसी उग्र वाम के बूते सत्ता समीकरण साधती रही , लेकिन अब उन्हें भी शहरी जनता को जवाब देना होगा कि आखिर माओवादियों के साथ उनके किस तरह के संबंध हैं। वैचारिक आधार पर ममता की अपनी कोई खास पहचान नहीं। वह सिर्फ लेफ्ट फ्रंट के प्रतिपक्ष का चेहरा हैं। उनकी भाषा वाम राजनीति के कोष से ही आती है। ऐसे में माओवादियों का असर बढ़ने पर ममता सिर्फ प्यादे की भूमिका में रह जाएं , तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। राजनैतिक नियंत्रण की लड़ाई में ममता उसी दिन से पिछड़ने लगीं , जब माओवादी नेताओं ने खुले आम मीडिया में बयान देने शुरू कर दिए। माओवादी नेता कोटेश्वर राव ने साफ कर दिया कि लालगढ़ के मसले पर ममता अपना रुख साफ करें , वर्ना जनता उन्हें भी सबक सिखाने को तैयार है। ममता अब तक नंदीग्राम और तमाम दूसरी जगहों पर होने वाले आंदोलन को जनप्रतिरोध कहती रही हैं। लेकिन अब उन इंटेलिजंस रिपोर्टों को भी जमीन मिल गई है , जो आंदोलनकारियों के बीच माओवादी तत्वों की उपस्थिति का संकेत देती रही हैं। उधर कांग्रेस सेफ गेम खेल रही है। राज्य के नेता लेफ्ट को घेरे में ले रहे हैं , तो केंद्र सरकार यह सुनिश्चित करना चाह रही है कि माओवादियों के खिलाफ कार्रवाई राज्य सरकार करे और अपने रिस्क पर करें क्योंकि हालात बिगड़ने के लिए भी वही जिम्मेदार है। गृह मंत्री पी . चिदंबरम ने साफ कहा कि वेस्ट बंगाल के पास उचित संख्या में पुलिस बल हैं और उन्हें अभियान की अगुवाई करनी चाहिए , जैसा कि वे कर भी रहे हैं। चिदंबरम ने हालांकि , इस बात पर आश्चर्य व्यक्त किया कि राज्य सरकार माओवादियों पर प्रतिबंध क्यों नहीं लगा रही है जैसा कि कई अन्य राज्य सरकारों ने किया है। मगर इस सारी राजनैतिक कसरत के बीच किसी कैडर का शव आठ दिनों से सड़ रहा है , तो कोई गरीब आदिवासी औरत अपने ही राज्य की पुलिस के खिलाफ निहत्थी लड़ रही है। राजनैतिक पार्टियां नहीं बतातीं कि राज्य की बदहाली दूर करने के लिए उनके पास क्या राजनैतिक कार्यक्रम हैं।

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