Wednesday, January 28, 2009

हमारी आवाज

कुछ महीने पहले कोसी नदी का कहर झेल रही बिहार के लोग अभी भी इस सदमे से उबर नहीं पाए है। आज भी वहाँ ऐसे लोग है, जिनका रहने का कोई ठिकाना नहीं है, आज भी वे लोग किसी स्टेशन के प्लेटफार्म पर अपना गुजारा कर रहे हैं। इस तबाही का एक हिस्सेदार है, रामबदन यादव जो कुछ समय पहले अपने परिवार के साथ अच्छी जिंदगी गुजार रहा था, लेकिन कोसी के कहर ने उसके परिवार को अलग कर दिया। उसकी बीवी और बच्चे उससे अलग हो गए। आज वह दाने-दाने के लिए तरस रहा है, उसके खेतों पर जमींनदारो का कब्जा है। ना उसकी बात कानून सुनता है ना सरकार। कितने ऐसे बच्चे हैं जो कहीं काम कर अपना गुजारा कर रहे है, महिलाओं के साथ लोग उनका यौन उत्पीड़न कर रहें हैं। मदद के नाम पर कभी सरकारी आँफिसर तो कभी जमींदार। भारत सरकार ने बिहार सरकार को एक हजार करोड़ की मदद के बावजूद आज भी रामबदन जैसे लोग विकास के लिए जूझ रहें है। बात सीधी है... इसके जिम्मेदार कहीं न कहीं बिहार सरकार है... क्या हम लोगों को ऐसे नेताओं और आँफिसरों के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए

भारत अब बदले अपना इतिहास

केंद्रीय गृहमंत्री शिवराज पाटिल और महाराष्ट्र के गृहमंत्री आरआर पाटिल के इस्तीफे लगभग निरर्थक हैं। इन इस्तीफों से सरकार या सत्तारूढ़ दलों के प्रति जनता में जरा भी सहानुभूति पैदा नहीं हुई। मुंबई में हुई आतंकवादी घटना ने सरकारों और नेताओं पर भरोसे का ग्राफ इतना नीचे गिरा दिया है कि केंद्र और महाराष्ट्र की सरकार भी इस्तीफा दे देतीं, तो लोगों का गुस्सा कम नहीं होता। यह भी सच है कि पिछले आठ-दस साल में केंद्र में जितनी भी सरकारें आईं, उन सबका रवैया आतंकवाद के प्रति एक-जैसा ही रहा है। ढुलमुल, घिसापिटा और केवल तात्कालिक! उन्होंने आतंकवाद को अलग-अलग घटनाओं की तरह देखा है। एक सिलसिले की तरह नहीं। प्राय: जैसे आकस्मिक दुर्घटनाओं का मुकाबला किया जाता है, वैसा ही हमारी सरकारें करती रही हैं। उन्होंने आज तक यह समझा ही नहीं कि आतंकवाद भारत के विरुद्ध अघोषित युद्ध है। युद्ध के दौरान जैसी मुस्तैदी और बहादुरी की जरूरत होती है, क्या वह हम में है? हमारी सरकार में है? हमारी फौज और पुलिस में है? गुप्तचर सेवा में है? नहीं है। इसीलिए हर आतंकवादी हादसे के दो-चार दिन बाद सब कुछ सामान्य हो जाता है। लोग यह भी भूल जाते हैं कि कौन-सी घटना कहां घटी थी। आतंकवाद केवल उन्हीं के लिए भयंकर स्मृतियां छोड़ जाता है, जिनके आत्मीय लोग मारे जाते हैं या घायल होते हैं। ऐसे समय में हम राष्ट्र की तरह नहीं, व्यक्ति और परिवार की तरह सोचते हैं। हम भारत की तरह नहीं सोचते। इसीलिए हम युद्ध को दुर्घटना की तरह देखते हैं। यह भारत-भाव का भंग होना है। मुंबई ने इस बार इस भारत-भाव को जगाया है। तीन-चार दिन और रात पूरा भारत यूं महसूस कर रहा था, जैसे उसके सीने को छलनी किया जा रहा है। ऐसा तीव्र भावावेग पिछले पांच युद्धों के दौरान भी नहीं देखा गया और संसद, अक्षरधाम और कंधार-कांड के समय भी नहीं देखा गया। भावावेग की इस तीव्र वेला में क्या भारत अपनी कमर कस सकता है और क्या वह आतंकवाद को जड़ से उखाड़ सकता है? यह कहना गलत है कि भारत वह नहीं कर सकता, जो अमेरिका और ब्रिटेन ने कर दिखाया है। बेशक, इन देशों में आतंकवाद ने दोबारा सिर नहीं उठाया, लेकिन हम यह न भूलें कि ये दोनों देश बड़े खुशकिस्मत हैं कि पाकिस्तान इनका पड़ोसी नहीं है। यदि पाकिस्तान जैसा कोई अराजक देश इनका पड़ोसी होता तो इनकी हालत शायद भारत से कहीं बदतर होती। जाहिर है, भारत अपना भूगोल नहीं बदल सकता, लेकिन अब मौका है कि वह अपना इतिहास बदले। पर क्या भारत की जनता अपना इतिहास बदलने की कीमत चुकाने को तैयार है? यदि है तो वह मांग करे कि भारत के प्रत्येक नौजवान के लिए कम से कम एक साल का विधिवत सैन्य-प्रशिक्षण अनिवार्य हो। देश के प्रत्येक नागरिक को भी अल्पकालिक प्रारंभिक सैन्य प्रशिक्षण दिया जाए। यदि ताज और ओबेरॉय होटलों में घिरे लोगों में फौजी दक्षता होती तो क्या वे थोक में मारे जाते? उनमें से एक आदमी भी झपटकर आतंकवादी की बंदूक छीन लेता, तो उन सब आतंकवादियों के हौसले पस्त हो जाते। वहां मौजूद 500 लोगों में से एक भी जवान क्यों नहीं कूदा? इसलिए नहीं कि वे बहादुर नहीं थे। इसलिए कि उन्हें कोई सैन्य-प्रशिक्षण नहीं मिला था। वे बरसती गोलियों के आगे हक्के-बक्के रह गए थे। देश की रक्षा का भार फौजियों पर छोड़कर हम निश्चिंत हो जाते हैं। राष्ट्रीय लापरवाही का यह सिलसिला भारत में लंबे समय से चला आ रहा है। अब उसे तोड़ने का वक्त आ गया है। अपने भुजदंडों को अब हमें मुक्त करना ही होगा, क्योंकि हम लोग अब एक अनवरत युद्ध के भाग बन गए हैं। लगातार चलने वाले इस युद्ध में लगातार सतर्कता परम आवश्यक है। ईरान, इस्राइल, वियतनाम, क्यूबा और अफगानिस्तान जैसे देशों में सैन्य-प्रशिक्षण इसलिए अनिवार्य रहा है कि वे किसी भी भावी आक्रमण के प्रति सदा सतर्क रहना चाहते हैं। उधर, आतंकवादी पूरी तरह एकजुट होते हैं। आतंकवादियों को विदेशी फौज, पुलिस, गुप्तचर सेवा, दलालों और विदेशी नेताओं का समर्थन एक साथ मिलता है। जबकि आतंकवादियों का मुकाबला करने वाले हमारे लोग केंद्र और राज्य, फौज और पुलिस, रॉ, आईबी और पता नहीं किन-किन खांचों में बंटे होते हैं। इन सब तत्वों को एक सूत्र में पिरोकर अब संघीय ढांचा खड़ा करने का संकल्प साफ दिखाई दे रहा है, लेकिन वह काफी नहीं है। जब तक हमलों का सुराग पहले से न मिले, ऐसा संघीय कमान क्या कर पाएगा? क्या यह संभव है कि सवा अरब लोगों पर गुप्तचर सेवा के 20-25 हजार लोग पूरी तरह नज़र रख पाएं? यह तभी संभव है कि जब प्रत्येक भारतीय को सतर्क किया जाए। प्रत्येक भारतीय पूर्व-सूचना का स्रोत बनने की कोशिश करे। यह कैसे होगा? इसके लिए जरूरी यह है कि सूचना नहीं देने वालों पर सख्ती बरती जाए।

दिल्ली मेरे लिए घर की तरह है। यहीं मेरा बचपन बीता और मैंने शिक्षा पाई। जब देश आज
ाद हुआ, तब मैं ग्यारह साल की थी। मुझे याद है, उसी समय से पूरे देश से लोग राजधानी आने लगे थे। यह वाकई एक अहम बदलाव था। पहले तो बाटा और डीसीएम जैसी कंपनियां ही यहां हुआ करतीं थीं, लेकिन देखते-देखते माहौल एकदम बदल गया। दिल्ली में पंजाबी, मलयाली, बंगाली और देश के दूसरे हिस्सों से आए लोगों का एक मिला-जुला समाज विकसित हुआ। दिल्ली में आ रही तब्दीलियों पर मैंने नज़र रखी। मुझे जल्दी ही अहसास हो गया कि जब तक लोगों की अपेक्षाओं को, उनके सामाजिक-सांस्कृतिक वैविध्य को नहीं समझा जाएगा, तब तक दिल्ली रूपी इस 'मिनी इंडिया' से जुड़ा नहीं जा सकता। आज दिल्ली की 75 फीसदी आबादी युवाओं की है। वे जाति और समुदाय को महत्व नहीं देते, उनका सरोकार बस डिवेलपमेंट से है। पहले मुझे दिल्ली की सियासत उतनी नहीं समझ में आती थी, हालांकि यूपी की राजनीति की जानकारी थी, क्योंकि मेरी ससुराल वहीं है और मेरे पति का परिवार वहां की राजनीति में सक्रिय रहा है। वहां रहते हुए मैंने महसूस किया कि उस राज्य की राजनीति में जाति एक महत्वपूर्ण तत्व है। लेकिन दिल्ली आने के बाद मैं इस निष्कर्ष पर पहुंची कि यहां के लोग जाति, समुदाय या धर्म की बजाय सरकार के कामकाज को ज्यादा महत्व देते हैं। आखिर कोई बच्चा सरकार से क्या उम्मीद करता है? यही न कि उसे अच्छा स्कूल मिले, बेहतर सड़क मिले, उज्वल भविष्य मिले? या वह यह आशा करता है कि उसे जाति या धर्म का पाठ पढ़ाया जाए? हमारी सरकार ने इस तथ्य को बखूबी समझा है, इसीलिए हम दूसरी बार एंटी इन्कम्बैंसी को मात दे सके। हम उनके साथ मिलकर चलना चाहते हैं। हमारे 'भागीदारी' अभियान का यही मकसद है। इसके जरिए हमने जनता को अपने कामकाज के बारे में बताया। हमने दिल्लीवासियों से साफ तौर पर कहा कि हमारे पास जादू की कोई छड़ी नहीं है, फिर भी हम प्रयास कर रहे हैं। इस क्रम में हमें कई तरह की मुश्किलें भी आईं, लेकिन हम लोगों से कहते रहे कि वे अपनी बातें खुलकर सामने रखें। इसके लिए हमने एक फोरम तैयार किया। सूचना के अधिकार कानून (आरटीआई) को संस्थागत रूप देने वाले अग्रणी राज्यों में दिल्ली एक है। 'भागीदारी' की कार्यशालाओं में हमने लोगों को पुस्तिकाएं बांटीं जिससे वे सूचना के अधिकार के बारे में जानकारी पा सकें। मुझे अपने काम और इमिज के कारण तीसरी बार जीत मिली है, जाति के कारण नहीं। क्या दूसरे राज्य हमारे अनुभव से कोई सबक लेंगे? अगर राजनीति में जाति का वर्चस्व समाप्त करना है तो राजनीतिक दलों और सरकार को जनता से संवाद करने की योग्यता विकसित करनी होगी। मैंने जनता से संवाद करते हुए अलग-अलग तबके की भाषा, उनके मिजाज, तौर-तरीके और समस्याओं का ध्यान जरूर रखा। एक बूढ़ी विधवा या बेरोजगार युवक से बातचीत उसी तरह नहीं की, जिस तरह एक लेखक या बुद्धिजीवी से की। इसी तरह जोरबाग के एक व्यक्ति या एक अनधिकृत कॉलोनी के निवासी से संवाद का तरीका अलग रहा। मैंने चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड का सार्थक इस्तेमाल करने की कोशिश की। मैं रोज लोगों के साथ बैठक करती हूं जिनमें मुझे कभी फूलों का गुच्छा मिलता है तो कभी जनता की फटकार भी। मैंने दिल्ली में हरियाली के प्रसार के लिए प्रयास किया और उसमें सफलता मिली। इसी तरह पावर सेक्टर की समस्याएं हमने दूर कीं। बिजली चोरी रोकने में हमें सफलता मिली। लोगों को इलेक्ट्रॉनिक मीटर से शिकायतें थीं। मैंने इस मामले में भी लोगों से संवाद करके रास्ता निकाला। मैंने चुनाव सभाओं में मुंबई की घटना का कभी जिक्र नहीं किया। किसी ने मुझसे इसके बारे में कुछ पूछा भी नहीं। मैं समझ गई कि यह मुद्दा उनकी ज़िंदगी को सीधे तौर पर प्रभावित नहीं कर रहा है। उनके लिए उनके बच्चों का अच्छे स्कूलों में दाखिला ज्यादा मायने रखता है, उन्हें अच्छी सड़कें और फ्लाईओवर चाहिए, उन्हें नियमित पानी और बिजली चाहिए। विपक्ष ने आतंकवाद के अलावा महंगाई का मामला उठाया, लेकिन यह चल नहीं पाया। मैंने कहा कि यह दरअसल एक ग्लोबल मसला है, जिससे दिल्ली का बच पाना कठिन है। मतदाताओं ने मेरी यह बात समझी और तमाम विपरीत परिस्थितियों के बावजूद मुझे वोट दिया।

लोकतंत्र की दहलीज पर खङा एक देश.............

बांग्लादेश की राजधानी ढाका से एक बांग्ला अखबार निकलता है -डेली इंकलाब। उसने अपने संपादकीय म
ें लिखा है-कुहासे में लिपटे हुए रेलवे स्टेशन पर आठ करोड़ यात्री पिछले सात सालों से एक ट्रेन के इंतजार में खड़े हैं। उनके हाथों में निर्वाचन 2008 का टिकट है और वे इंतजार कर रहे हैं गणतंत्र एक्सप्रेस का। न जाने यह ट्रेन कब आएगी...। यह कोई कल्पना नहीं है। यह इजहार है एक देश के मन को व्यथित कर रहे एक सपने का, जो पिछले दो साल से इमर्जंसी के साये में जी रहा था और मन में हजारों सपने और उम्मीदें संजोए हुए है। जी हां, उस देश का नाम है बांग्लादेश, आमार सोनार बांग्ला। सेना के प्रभुत्व वाली अंतरिम सरकार की अगुआई में बांग्लादेश में कई बार की हां-ना के बाद आखिरकार 29 दिसंबर को आम चुनाव होने जा रहे हैं। इस दिन देश के तकरीबन आठ करोड़ वोटर जातीय संसद यानी नैशनल असेंबली के 300 सदस्यों को चुनने के लिए अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। बांग्लादेश की संसद में कुल 330 सीटें हैं, जिनमें से 300 सीटों के लिए प्रत्यक्ष चुनाव होते हैं जबकि 30 सीटें महिलाओं के लिए सुरक्षित हैं। इनका चुनाव सत्तारूढ़ दल या गठबंधन करता है। वर्ष 2001 के बाद बांग्लादेश में चुनाव नहीं हो पाए क्योंकि पिछले दो सालों से देश का शासन सेना के साये में चल रहा था और इमर्जंसी लगी हुई थी। बांग्लादेश की दोनों बड़ी पार्टियों की नेता पूर्व प्रधानमंत्री बेगम खालिदा जिया और शेख हसीना वाजेद भ्रष्टाचार के आरोप में जेल की सलाखों के पीछे थीं। चुनाव कराने के लिए हुई सहमति के बाद ही दोनों को रिहा किया जा सका। चुनाव कराने की जिम्मेदारी सौंपी गई एक अंतरिम सरकार को और मुख्य सलाहकार की जिम्मेदारी सौंपी गई डॉ. फखरुद्दीन अहमद को। मगर इमरजेंसी हटाने को लेकर खींचतान बनी रही और बांग्लादेश नैशनलिस्ट पार्टी यानी बीएनपी नेता बेगम खालिदा जिया के चुनाव बहिष्कार की धमकी के बाद ही 16 दिसंबर को इमर्जंसी हटाई गई। बांग्लादेश के वजूद में आने के बाद के पिछले 37 सालों में आठ बार देश में संसद का गठन हो चुका है। आखिरी आम चुनाव 2001 में हुए थे, जब बीएनपी ने बाजी मारी थी। बीएनपी ने 193 सीटें जीती थीं और उसका साथ दिया था 41 फीसदी वोटरों ने। बंगबंधु शेख मुजीब की बेटी शेख हसीना वाजेद की पार्टी अवामी लीग को बीएनपी से महज एक फीसदी कम वोट मिले थे मगर सीटों की बाजीगरी में वह पीछे छूट गई और उसे केवल 62 सीटों से संतोष करना पड़ा। एरशाद की 'जातीय पार्टी' को 14, जमात-ए-इस्लामी, बांग्लादेश को 17 और छोटे दलों को 15 सीटें मिली थीं। चुनाव के दौरान भी धांधलियों के आरोप लगे थे मगर बाद में हुए खुलासों ने सभी को चौंका कर रख दिया। आंकड़ों से पता चला कि 52 सीटों के 111 मतदान केंद्रों पर कुल वोटरों से दोगुना मतदान हुआ। इसी तरह 138 सीटों पर नब्बे से सौ फीसदी तक मतदान दिखाया गया। आरोप ये भी लगे कि कुछ बैलट बॉक्स मतदान केंद्रों तक पहुंचे ही नहीं और मतदान कर्मचारियों की मिलीभगत से उन्हें मतगणना केंद्र पर ही रखकर मनमाने तरीके से वोटिंग की गई। अब इस बार चुनाव आयोग पर ये दारोमदार है कि वह इन तोहमतों से अपना दामन बचाते हुए इस तरह से लोकतंत्र के इस उत्सव को अपनी तार्किक परिणति तक पहुंचाए कि लोगों और दुनिया का भरोसा स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने की उसकी काबिलियत पर कायम हो सके। वैसे तो चुनाव मैदान में हमेशा की ही तरह छोटे बड़े कई दलों की भरमार है मगर मुख्य मुकाबला बीएनपी और अवामी लीग के ही बीच है। खालिदा जिया और शेख हसीना वाजेद के बीच आरोपों-प्रत्यारोपों की झड़ी लगी हुई है। दोनों ही पार्टियों ने वोटरों में से 90 फीसदी के मुस्लिम होने के कारण इस्लाम और इस्लामी कानूनों के तहत देश का शासन चलाने का वादा किया है। अगर बांग्लादेश के अखबारों और चुनावी विश्लेषकों की मानें तो अवामी लीग का पलड़ा भारी माना जा रहा है। अवामी लीग के चुनाव घोषणापत्र की एक खास बात यह है कि इसमें थोथे वादों की जगह देश को संकट से उबारने और बांग्लादेश की स्वर्ण जयंती 2021 को ध्यान में रखते हुए विजन 2021 के नाम से ठोस आर्थिक कदमों का वादा किया गया है। आम जनता के लिए यह बात बहुत ही उत्साह बढ़ाने वाली है। मगर दोनों ही पार्टियों के घोषणापत्र की एक बड़ी कमी यह है कि मुल्क में आए दिन होने वाली हड़तालों पर रोक लगाने के मसले पर दोनों ने ही चुप्पी साध रखी है। राजनीतिक जीवन पर कुंडली मार कर बैठा भ्रष्टाचार भी बांग्लादेश के लिए एक बहुत बड़ा सिरदर्द है और ये मसला दोनों ही पार्टियों को वोटरों के सामने बगलें झांकने को मजबूर कर सकता है। मगर मतदान के ठीक पहले बीएनपी नेता खालिदा जिया के छोटे बेटे अब्दुर रहमान कोको का बैंक खाता सिंगापुर में सील किए जाने और विजिलेंस जांच के आदेश से उनकी मुश्किलें बढ़ेंगी। कोको के खाते में 12 करोड़ रुपये जमा थे। गौरतलब है कि बांग्लादेश के आर्थिक विकास दर का 3 फीसदी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है, इसलिए वोटरों के लिए यह भी एक बड़ा मुद्दा है। देश की धीमी विकास दर और घटता विदेशी व्यापार भी राजनीतिक दलों के लिए एक बड़ी चिंता का विषय होगा। जूट, चाय, कोयला, चमड़ा जैसी पारंपरिक वस्तुओं का व्यापार करने वाले बांग्लादेश की विश्व बाजार में हिस्सेदारी कुशल राजनीतिक और आर्थिक प्रबंधन के अभाव के चलते घट रही है और इस कारण तेजी से बेरोजगारी फैली है। इसलिए नई सरकार को जहां सेना का प्रभुत्व कम कर संसद की गरिमा और संप्रभुता बहाल करने की जिम्मेदारी लेनी होगी, वहीं आर्थिक मोर्चे पर भी देश को मजबूत करना होगा।

भारत संयम बरते या पाक को सिखाए सबक?


लगातार हो रहे आतंकवादी हमलों से देश में आक्रोश बहुत ज्यादा है। चुनाव भी सामने है , जिसमें राजनेताओं को अपनी-अपनी बहादुरी दिखानी है। लिहाजा गंभीर समझे जाने वाले राजनेता और जिम्मेदार अधिकारी भी आपसी बातचीत में पाकिस्तान अधिकृत जम्मू-कश्मीर के हिस्सों और पाकिस्तानी पंजाब में ' सर्जिकल ऑपरेशन ' को जरूरी बताने लगे हैं। लेकिन इस दिशा में कुछ भी करने के पहले यह मान कर चलें कि छोटे से छोटे ऑपरेशन का भी जवाब पाकिस्तान की ओर से आएगा। और यह जवाब न्यूक्लिअर भी हो सकता है। भारत को पाकिस्तान के खिलाफ हथियार उठा कर कुछ भी करना है तो उसे अमेरिका , रूस और चीन की सहमति से ही किया जाना चाहिए। यह सोचना गलत है कि इससे हमें विदेश नीति के स्तर पर पिछलग्गू समझ लिया जाएगा। दरअसल , रणनीतिक बुद्धिमत्ता इसी में है। पाकिस्तान अभी आतंकवाद के मुद्दे पर भीतर , बाहर दोनों ओर से घिरा हुआ है। उसके पारंपरिक संरक्षक कहे जाने वाले दोनों देश अमेरिका और चीन आज पहले की तरह से उसके साथ नहीं हैं। अमेरिका के तेवर तो 9/11 के बाद से ही बदलने लगे थे और भारत के साथ परमाणु समझौते के बाद से पाकिस्तान के प्रति उसके नजरिए में बहुत बड़ा बदलाव आ चुका है। उधर , चीन ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान के आतंकवादी संगठनों पर प्रतिबंध के भारतीय प्रस्ताव के पक्ष में अपने पूरे इतिहास में पहली बार मतदान किया। इससे उसका पाकिस्तान के प्रति सशंकित होना साफ जाहिर होता है। भीतरी मोर्चे पर बलूचिस्तान , उत्तर-पश्चिमी सीमाप्रांत और कबायली इलाके पाकिस्तान सरकार के खिलाफ गृहयुद्ध की स्थिति में हैं। पाकिस्तान के खिलाफ भारत की कोई भी कार्रवाई इस देश को दोबारा एकजुट करने में मददगार साबित हो सकती है। ऐसे में मेरी मान्यता यही है कि पाकिस्तान के खिलाफ संघर्ष को हथियारों की हद तक न पहुंचने दिया जाए , और यह नौबत आए भी तो यह काम अंतरराष्ट्रीय सहमति के दायरे में किया जाए। इस बहस में हिस्सा लेने के लिए यहां क्लिक करें खतरा बढ़ाएगा जंग का माहौल प्रो. आशीष नंदी (चेअरमन , सीएसडीएस) हमले की बात भी दिमाग में आने से पहले हमें सोचना चाहिए कि क्या हम पाकिस्तान में सेना को दोबारा सत्ता में वापस लाना चाहते हैं ? यह सोचना जरूरी इसलिए है क्योंकि भारत की तरफ से लड़ाई या सीमित स्तर की सैनिक कार्रवाई का पहला गोला दगने के साथ ही वहां ठीक यही होना है। भारत के नीति-निर्माता तय करें कि वे ऐसा चाहते हैं या नहीं। पाकिस्तान में इस बार सेना वापस आई तो यह सरकार में उसकी पहले जैसी आवाजाही नहीं होगी। इसके साथ पाकिस्तान में बहुत बड़ी अराजकता भी जुड़ी होगी , जिसमें कोई भी दावे के साथ यह कहने की हालत में नहीं होगा कि ऐटमी हथियार वहां किसके हाथ लगेंगे। अगर ये तालिबानी ताकतों या दूर-दूर से उन्हें समर्थन दे रहे फौजी गुटों के हाथ लग गए तो भारत के खिलाफ ऐटमी हथियारों का इस्तेमाल अवश्यंभावी हो जाएगा। क्या हम भारत की आने वाली पीढ़ियों को अनगिनत मौतों , विकलांगता और रेडियोधर्मिता का उपहार देकर जाना चाहेंगे ? भारत के सामने विकल्प बहुत सीमित हैं। हमें पाकिस्तान में लोकतांत्रिक शक्तियों को ही अपना समर्थन देना होगा। भले ही ऊपर से फौजी हुकूमत और पाकिस्तान की लोकतांत्रिक सरकारों में भारत के प्रति रवैये के मामले में ज्यादा फर्क न नजर आए , लेकिन गहराई में जाने पर फर्क साफ दिखाई पड़ता है। हमें अपनी अपेक्षाओं के बारे में सतर्क रहना चाहिए। सरकार बदलने से रातों रात किसी देश की नीतियां नहीं बदल जातीं। नीतियां तभी बदलती हैं जब उस देश का जनमत बदलता है। इसके लिए पाकिस्तान को भी समय मिलना चाहिए। भारत के हमलावर तेवरों का एक असर यह देखने को मिल रहा है कि वे तालिबान भी पाकिस्तानी फौज के साथ एकजुट होकर भारत के खिलाफ जंग में उतरने के बयान देने लगे हैं , जिनकी अपनी राष्ट्रीय सेना के साथ एक लंबे अर्से से भयंकर लड़ाई चल रही है। भारत ने मुंबई हमले के बाद से पाकिस्तान के बरक्स जो भी किया है , उसका अपना एक अलग औचित्य है , लेकिन इस आक्रामक तेवर को इतना नहीं बढ़ाना चाहिए कि चीजें पॉइंट ऑफ नो रिटर्न की तरफ बढ़ती चली जाएं। अभी तो भारत के रवैये से उसके इस बिंदु तक पहुंचने जैसी कोई बात नहीं नजर आती , लेकिन अब समय आ गया है कि चीजों को संयत बनाया जाए।

वर्तमान विश्व और गांधी मार्ग की संगति


देश के दो टूक टूटने और इस रूप में आजादी पाने के साथ क्या महात्मा गांधी राजनीतिक विचार धारा से बाहर नहीं हो गए?
हमारी स्वतंत्रता के अब तक के इतिहास से लगता यही है कि न केवल गांधी जी भारत के भाग्य के लिए असंगत पड़ गए हैं , बल्कि आगे मानवता के इतिहास में भी उनके मार्ग के अपनाए जाने की संभावना नहीं दीखती है। निश्चय ही उनका व्यक्तित्व अपूर्व था और उनका भाग इतिहास में विशेष उल्लेखनीय होगा , पर वह इतिहास विगत होगा। आगामी इतिहास उन्हें भुलाए ही रहेगा। किंतु शायद जीवन का तर्क सतह पर नहीं रहता है। राजनीति वर्तमान को लेती है और वर्तमान के साथ बीत भी जाती है। गांधी को महात्मा कहना पड़ा- इसी से सिद्ध है कि वह राजनीतिक से कुछ अतिरिक्त थे। राजनेता सत्ता के द्वारा काम करता है। गांधी सत्ता से बचते रहे। भारत राष्ट्र की चौथाई सदी तक उन्होंने अखंड नेतृत्व किया , पर नेतृत्व में उनका मन था नहीं। कांग्रेस संगठन की सामान्य सदस्यता से भी आग्रहपूर्वक उन्होंने उससे छुट्टी पा ली , जब वह उसके सर्वेसर्वा थे। स्पष्ट है कि जिस ध्येय के लिए गांधी काम कर रहे थे , वह राजनीतिक नहीं था , बल्कि उससे कहीं बुनियादी था। वह इतना गहरा रहा होगा कि सत्ता का पद उसके अनुकूल न ठहरे। वर्तमान का क्षेत्र राजनीति का है और राजनीतिक सत्ता कहीं चुक रहने को बाध्य है। गांधी का स्वप्न और उनका जीवनार्पण यदि उस सतह की परिभाषा में नहीं देखा जा सकता है , तो इतने से ही सिद्ध है कि वह सहज समाप्त नहीं है। वह तत्व ज्ञानी तो थे नहीं कि मरने के बाद जीएं , तो तत्वशास्त्र में जाएं। बस किताबों में उनका उल्लेख हो और मत प्रवर्तक के रूप में उनकी गणना रह जाए। अकूत साहित्य उनका है , पर लिखने के लिए उन्होंने वह नहीं लिखा था। वह अनवरत कर्म के पुरुष थे और जो उन्होंने लिखा और सोचा , वह उस कर्म के अंग के रूप में ही। सत्तापति देश में रहता और काल में खो जाता है। मनीषी ऋषि काल में जीता है और देश में शून्य बनकर रहता है। गांधी न सत्ताधीश थे , न उस अर्थ में मात्र ऋषि या संत ही थे। इसलिए कारण नहीं बचता कि देश या काल किसी आयाम में वह खो जाएं और निरर्थक बन जाएं। अहिंसक युद्ध के योद्धा होते भी वह इतने अधिक प्रेम और अध्यात्म के पुरुष थे कि बरबस उन्हें ' महात्मा ' कहना पड़ा। उनमें अंतिम विरोध मिल जाते हैं और छोर एक व अखंड बन जाते हैं। ऐसे संयुक्त पुरुष का प्रकाश कैसे मुक्त हो सकता है। पर हां समय वह जरूर ले सकता है। कारण वह प्रकाश स्थूल तो है नहीं। कर्म में से उसको नापा-परखा नहीं जा सकता। कर्मनिष्ठ गांधी अपने समय के साथ बीत गया। वही गांधी है जो असंगत बन गया है। उसकी याद के मिटने में जो देर लग रही है , सो इस कारण कि भारत ने कृतज्ञतावश उसे अपना राष्ट्रपिता माना है। इस राजनीतिक कृतज्ञता के पाश से उस नाम को छुट्टी मिलेगी , तब से मानो गांधी के आत्मबीज को सिंचन मिलना आरंभ होगा। प्रभु ईसा की स्वीकृति में से ईसाईयत के अंकुर फूटे , तो अनुमान है कि इसमें सौ बरस लगे। अब न केवल उनका धर्म व्याप्त है , वरन् अपने आरंभ काल में ही ईसाईयत ने रोम साम्राज्य को जड़ से उखाड़ डाला। यह राजनीतिक महाक्रांति उस ईसा में से फलित हुई , जिनको सूली लगते वक्त एक भी रोने वाला न मिल सका था। आज की घनघोर तनावों वाली स्थिति से कोई आश्वस्त नहीं है , किंतु प्रवाह का वेग ऐसा है कि सब उसी में बह कर अपने को शेष के खिलाफ जबर्दस्त बना ले जाना चाहते हैं। सभी राष्ट्रों की राजनीतियां और वित्त-व्यवसाय नीतियां उसी ढर्रे पर चल रही हैं। उनमें आपसी प्रतिस्पर्धा है और परिणाम में हर राष्ट्रवाद उदीप्त और उत्तप्त बन रहता है। इस दुष्चक्र से निजात तो तभी है , जब हिंसा से डरने वाला और डराने वाला दोनों छूटें। अगर प्रगति और उन्नति की दिशा वही रहती है , जो अब तक चली आई है तो डर से छूटना संभव नहीं है। डर का उपयोग तब रहेगा और लगातार आतंक को गठित किया जाता रहेगा। आवश्यक है कि हमारी रहन-सहन की , उद्योग व्यवसाय की , शासन-प्रशासन की , उत्पादन विभाजन की रीति-नीतियों में परिवर्तन आए और आधार उनका प्रतिस्पर्धा की जगह पारस्परिकता का बने। वेलफेयर या सोशलिस्ट स्टेट के नाम पर नियंत्रित और संचालित राज्य का नमूना बदले और उत्तरोत्तर सामाजिक संस्थाओं को स्वायत्तता प्राप्त हो। व्यक्तियों का , समूहों का , राष्ट्रों का , परस्पर व्यवहार इस ढंग पर ढले कि उसमें से अहिंसा की सुगंधि मिले। परस्पर सहायता में संकीर्ण स्वार्थ न रह जाए , पारमाथिर्क स्वार्थ बन जाए। प्राथमिक आवश्यकताओं का उत्पादन और वितरण इतना सहज हो जाए कि बड़े संगठन को उसके बीच में न पड़ना पड़े। आर्थिक और आंकिक हिसाब मानव नीति से निरपेक्ष न हो। शासक सेवक बनने में अपनी सार्थकता देखें और प्रशासक से सेवक की अधिक प्रतिष्ठा हो। देखा जा सकता है कि इसमें पूरी वर्तमान सभ्यता का एक प्रकार अस्वीकार आ जाता है। निश्चय ही आज जिस राजनीतिक मानस के द्वारा जीवन का संचालन हो रहा है , वह एकांगी और अपर्याप्त सिद्ध हुआ है। पूंजीवाद के उत्तर में सृजित हुआ समाजवाद उतना ही अधूरा दिख रहा है। साम्यवाद का लक्ष्य साम्यवादियों की संघटना ने ही मानो असंभव बना दिया है। जिस साम्यवादी राजसत्ता को व्यापक लोक जीवन में समाए रहना था , वह दलों पर ऐसा निर्भर हो आई है कि लोक विश्वास को खो बैठी है। इन सब कारणों से परिस्थिति संकटमय अनुभव होती है। यदि संकट को कटना और अभीष्ट दिशा में उसे मोड़ लेना है , तो मार्गदर्शन के लिए गांधी के प्रकाश को पाना और जगाना होगा। राज्य की प्रस्तुत धारणाएं मानव को एक नहीं बना रही हैं न दुनिया को निकट लाने में मदद कर पा रही हैं। चुनाव में से ऊपर आया तत्व सर्वश्रेष्ठ सिद्ध नहीं होता। दलीय आधार दिक्कतें पैदा करता है। राज्य के तंत्र पर ध्यान इतना हो आता है कि लोक जीवन के प्रति उसका दायित्व दोयम पड़ जाता है। इन सभी दिशाओं में गांधी से उपयुक्त निर्देश प्राप्त हो सकते हैं।

भारत की गरीबी का जश्न मनाएं!..


पिछले कुछ बरसों से पश्चिमी मीडिया में (खासकर अमेरिका में) भारत की आर्थि
क प्रगति के बारे में इतना कुछ कहा जा चुका है कि यहां के जनमानस में इस मुल्क (भारत) की खास तस्वीर बन गई। जहां कभी शहरों में सड़कों पर गाएं, सपेरे और हाथी घूमा करते थे, ऐसे गरीब देश में हजारों-लाखों आईटी एक्सपर्ट्स का होना किसी चमत्कार से कम नहीं समझा गया। दो महीने पहले जब मुंबई की शानदार इमारतों पर आतंकी हमले की आंखोंदेखी छवियां अमेरिकी लोगों ने टीवी और इंटरनेट पर देखीं तो उनका दिल भारत के प्रति सहानुभूति से भर आया। यह वही देश था, जिसे थोडे़ दिनों पहले प्रेज़िडंट बुश और अमेरिकी कांग्रेस ने न्यूक्लिअर डील का तोहफा दिया था। मुंबई ने अमेरिकी दिलों में एक महत्वपूर्ण जगह बना ली। मुंबई हमले के कुछ ही दिनों बाद झोपड़पट्टी की जिंदगी में गरीबी और बदहाली की नई परिभाषाएं दर्शाती हुई चमक-दमक वाली फिल्म स्लमडॉग मिलिनेअर अमेरिका के कई शहरों में रिलीस हुई। जब इस फिल्म को हॉलिवुड में चार-चार गोल्डन ग्लोब पुरस्कारों से सम्मानित किया गया तो लगा जैसे अमेरिकी दिलों में इंडिया की हर चीज के लिए प्यार उमड़ आया है, उसकी गरीबी और बदहाली के लिए भी। हॉलिवुड स्थिति अंतरराष्ट्रीय फिल्म पत्रकारों का संगठन चुनी हुई फिल्मों और टीवी सीरियलों को 'गोल्डन ग्लोब' से पुरस्कृत करता है। स्लमडॉग मिलिनेअर को हॉलिवुड में मिली अभूतपूर्व सफलता के बाद इसे ऑस्कर में सम्मानित करने का रास्ता खुल गया है। सचमुच संगीतकार ए. आर. रहमान में कामयाबी के उस मुकाम पर पहुंच गए हैं, जहां कभी पंडित रविशंकर भी नहीं पहुंच सके। इस फिल्म के ब्रिटिश डाइरेक्टर डैनी बॉयल बवर्ले हिल्स और न्यू यॉर्क में अपनी प्रसिद्धि का जश्न मनाने के बाद अब इंडिया में स्लमडॉग... के रिलीस को लेकर उत्साहित नजर आ रहे हैं। आखिर इस फिल्म में ऐसी कौन-सी बात है, जिसने पश्चिमी दर्शकों और समीक्षकों का मन मोह लिया स्लमडॉग... कहानी है गरीबी और अमीरी के भेदभाव की। यह कहानी है गरीबी और आपराधिक दुनिया के बीच संबंधों की। यह कहानी है भाई-भाई के बीच धोखेबाजी की। लेकिन यह कहानी एक अनाथ बच्चे की मेहनत या प्रतिभा की उतनी नहीं है, जितनी कि एक संयोग। जिसके कारण वह कौन बनेगा करोड़पति प्रोग्रैम के सभी सवालों का उत्तर दे पाता है। यह उस जीवट या आत्मविश्वास की कहानी नहीं है, जैसा अमिताभ बच्चन जंजीर, कुली और दीवार जैसी फिल्मों में भारतीय दर्शकों को दिखाते रहे। जूते पॉलिश करनेवाले एक अनाथ के यह कहने पर कि 'मैं जमीन पर फेंके हुए पैसे नहीं उठाता' सिनेमा हॉल में तालियां गूंज उठती थीं। स्लमडॉग... एक निष्ठुर फिल्म है, जिसका निर्देशक गरीब के सपनों का मजाक उड़ाते हुए अनाथ बालक को पाखाने से भरे कुंड (वेल) में डुबकी मारते दिखाता है। फिल्म के एक दृश्य में अमिताभ बच्चन के स्लम कॉलोनी में हेलिकॉप्टर से उतरने की खबर बस्ती में आंधी की तरह फैल जाती है। लोग पागलों की तरह हेलिकॉप्टर की तरफ दौड़ते हैं। उसी वक्त बालक जमाल को उसके दोस्त एक शौचालय में बंद कर देते हैं। जमाल करे तो क्या करे! वह नीचे पाखाने के गहरे कुंड की तरफ देखता है, नाक दबाकर डुबकी लगा देता है और दूसरी तरफ से बाहर निकलता है, सिर से पांव तक पाखाने (शिट) से लिपटा हुआ। उसी गंदगी में सना वह अमिताभ की तरफ जाता है ऑटोग्राफ मांगने। जरा सोचिए, यह कैसी कल्पना है! बॉलिवुड के पलायनवादी डाइरेक्टर मनमोहन देसाई ने भी ऐसे सीन की कभी कल्पना नहीं की होगी। अपनी चमक-दमक और तेज रफ्तार के कारण स्लमडॉग... दर्शक को कुछ सोचने का मौका नहीं देती और घटनाओं को संजोग की डोर में जल्दी-जल्दी पिरोते हुए आगे बढ़ जाती है, जैसे कि ट्रेन छूटने के पहले आप फास्ट फूड रेस्तरां में खाना झपट रहे हों। अपुर संसार में सत्यजित राय ने, मेघे ढाका तारा में ऋत्विक घटक ने और अंकुर में श्याम बेनेगल ने अपनी कलात्मक और तीखी शैली में गरीबी और सामाजिक अन्याय का गहरा रिश्ता दिखाया था, लेकिन सत्यजीत रॉय को उनकी मृत्यु शैया पर पहुंचने के बाद ही हॉलिवुड ने ऑस्कर के योग्य समझा जबकि घटक, विमल रॉय या बेनेगल को पहचानने से भी इनकार किया। ब्रिटिश राज के दौरान सामान्य भारतीयों का स्वाभिमान दिखानेवाली बॉलिवुड फिल्म लगान भी ऑस्कर के शामियाने में न पहुंच सकी। शीशे की तरह पारदर्शी और हृदयहीन फिल्म स्लमडॉग... हमें यह याद दिलाती है कि भारत में अनाथ बच्चों के लिए एक ही जगह है, जहां से उन्हें अंधा बनाकर भीख मांगने के लिए मजबूर किया जाता है। ताजमहल के गाइड चोर और फरेबी होते हैं। स्लमडॉग... से हमने यह भी जाना कि वहां पले-बढ़े बच्चे के लिए करोड़पति बनना एक संजोग ही हो सकता है। स्लमडॉग... में जमाल सभी सवालों का जवाब इसलिए जानता था कि उन सवालों का उसकी बीती जिंदगी से सीधा नाता था। लेकिन गरीबी में पलकर भी प्रतिभाशाली बनने के अनेक उदाहरण भारत में मिल जाएंगे, जोकि फिल्मों के विषय बन सकते हैं। भारतीय कलाकार और टेक्नीशियनों को लेकर पश्चिम तर्ज पर मुंबई की स्लम जिंदगी का चित्रण करने वाली फिल्म 'गोल्डन ग्लोब' या 'ऑस्कर' पुरस्कार जीत सकती है और हॉलिवुड भारत की उस पुरानी तस्वीर पर मुहर लगा सकता है कि आर्थिक रूप से प्रगतिशील यह देश असल में हाथी, सपेरे और स्लमडॉग का देश है। आइए, हॉलिवुड के साथ मिलकर हम सभी इस गरीबी के जश्न में शामिल हो जाएं।